काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटमध्ये ६ अर्ब ९० अर्ब खर्च गरेको छ ।मंगलबार (माघ २७) बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च र स्रोत परिचालनबारे जानकारी दिएको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार चालू आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म ६ खर्च ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ ।

विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

समीक्षा अवधिको यो खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुनाका कारण योजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र बन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको अतिले पुँजीगत खर्च कम हुन गएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । जसमध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्टपाईसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख फुकुवा गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए । 

यस्तै, राजस्व परिचालनको लक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्व ८० बर्ष राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान छ । 

राजस्व संकलनतर्फ पुस मसान्तसम्मको सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाखको लक्ष्यको तुलनामा विविध प्राप्तिसमेत गरी पाँच खर्ब पाँच अर्ब ४० करोड ७२ लाख १.७५ प्रतिशत संकलन भएको छ । 

समीक्षा अवधिको राजस्व संकलन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले बढी हो । मन्त्रालयका अनुसार, आन्तरिक ऋण परिचालनतर्फ वार्षिक तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख (४९.०८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण भुक्तानीतर्फ ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८७ अर्व १२ करोड ६६ लाख (४५.५३ प्रतिशतं भुक्तानी भइसकेको छ ।

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतातर्फ समीक्षा अवधिमा कुल ६५ अर्ब ३९ करोडबराबरको विकास सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशाल अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुनः प्राथमिकीकरण र मितव्ययितामा जोड दिएको बताएको छ । 

आन्दोलनबाट सिर्जित भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अनुत्पादक खर्च कटौती र बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।