आरोप लाग्नु र दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। न्यायपालिकामा कार्य गरेको व्यक्तिले पनि निष्पक्ष सुनुवाइ र आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर पाउनुपर्छ।

न्यायपालिका राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील र सम्मानित संस्था हो। यस संस्थामा कार्यरत वा कार्य गरिसकेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ। तर छानबिनको प्रक्रिया कति न्यायोचित थियो, आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिइयो कि दिइएन र निर्णयका आधार के थिए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. नवराज थपलियाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिले यिनै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।

थपलियाका अनुसार, आफूविरुद्धको छानबिन प्रक्रियामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विस्तृत जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गर्दा सुनुवाइ भएन र प्रतिवादको पर्याप्त अवसरसमेत नदिई आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरियो। उनले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको र त्यसको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।

यदि उनले दाबी गरेअनुसार प्रतिवादको अवसर नदिइएको हो भने यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। न्यायको सिद्धान्त भनेको कसैमाथि आरोप लगाउनु मात्र होइन, उसलाई आफ्नो पक्ष राख्ने उचित अवसर दिनु पनि हो। यही सिद्धान्त नागरिकदेखि उच्च पदमा बसेका व्यक्तिसम्म सबैका हकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

छानबिनमा प्रश्न उठाउनु गलत होइन, तर प्रक्रिया पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ

डा. थपलियाले आफूविरुद्ध लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन्। राज्यका सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट हुने अन्तिम निर्णय स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका छन्।

उनको यो भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यदि उनी दोषी छन् भने प्रमाण र कानुनका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ। तर यदि छानबिन वा पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भएको छ भने त्यसको पनि न्यायिक परीक्षण हुनुपर्छ। कानुनको शासन भनेको व्यक्तिलाई मन परेअनुसार कारबाही गर्नु होइन, स्थापित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गर्नु हो।

यहाँ प्रश्न कसैलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन। प्रश्न हो—कारबाही गर्दा कानुनको पालना भयो कि भएन? आरोपको निष्पक्ष परीक्षण भयो कि भएन? प्रतिवाद गर्ने अवसर दिइयो कि दिइएन?

यी प्रश्नको उत्तर नखोजी कुनै पनि निर्णयलाई पूर्ण रूपमा न्यायोचित भन्न सकिँदैन।

पदमा संग्रौला र युनिटी लाइफ प्रकरणमा उठेका प्रश्नको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान होस्

थपलियाले आफ्नो विज्ञप्तिमा पदमा संग्रौलासँग जोडिएको भनिएको ६० लाख रुपैयाँको आरोप, युनिटी लाइफ प्रकरण, अडियो संवाद तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच भएको भनिएको सम्पर्कबारे पनि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।

यी विषयमा कसको भूमिका के थियो भन्ने कुरा विज्ञप्ति वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणका आधारमा मात्रै निष्कर्ष निकालेर टुंग्याउन मिल्दैन। सम्बन्धित कागजात, अडियोको आधिकारिकता, बयान, न्यायिक अभिलेख र अन्य प्रमाणको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

थपलियाले उठाएका प्रश्नहरू सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। तर उनले अनुसन्धानको माग गरेको विषयलाई समेत बेवास्ता नगरी, त्यसमा संलग्न भनिएका सबै पक्षको भूमिका समान मापदण्डका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ।

यदि कुनै निर्णय, सम्पर्क वा प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रमाण भेटिन्छ भने जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार जवाफदेही हुनुपर्छ। न्यायको मापदण्ड व्यक्ति, पद, सम्बन्ध वा प्रभावका आधारमा फरक हुनु हुँदैन।

मिडियाको भूमिका आरोप प्रचार गर्नु मात्र होइन, सत्यको खोजी गर्नु पनि हो

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको दायित्व हो। तर समाचार प्रकाशन गर्दा आरोप, प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिक्रिया र न्यायिक प्रक्रियाको अवस्थाबीच स्पष्ट भिन्नता राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा आरोपलाई नै अन्तिम फैसला जस्तो गरी प्रस्तुत गरियो भने त्यसले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा र परिवारको जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यसले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामाथि पनि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

डा. थपलिया पनि यही देशका नागरिक हुन्। न्यायपालिकामा सेवा गरेको व्यक्तिका रूपमा उनीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छन्, तर उनलाई कानुनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। उनको परिवारलाई समेत सम्मानपूर्वक र भयमुक्त जीवनयापन गर्ने अधिकार छ।

निष्कर्ष: कारबाहीको औचित्य प्रमाणित होस्, अन्याय भएको भए न्याय मिलोस्

डा. नवराज थपलियाको पक्षमा उभिनुको अर्थ उनीमाथिका सबै आरोप असत्य हुन् भनेर घोषणा गर्नु होइन। यसको अर्थ हो—उनको कुरा पनि सुनियोस्, उनले उठाएका प्रक्रियागत प्रश्नको जवाफ दिइयोस् र आरोपको अन्तिम निष्कर्ष प्रमाणका आधारमा निकालियोस्।

न्याय परिषद्को निर्णय कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले उठाइएका अन्य प्रश्नको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कसैले गल्ती गरेको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही होस्; तर निर्दोष व्यक्तिमाथि अन्याय भएको रहेछ भने उसले न्याय पाउनुपर्छ।

न्याय भनेको शक्तिशालीलाई संरक्षण गर्नु होइन, कमजोरलाई दबाउनु पनि होइन। न्याय भनेको प्रमाणका आधारमा सत्यको पहिचान गर्नु र कानुनको समान प्रयोग गर्नु हो।

आज डा. नवराज थपलियाको विषयमा उठेका प्रश्नले हामी सबैलाई यही कुरा सम्झाएका छन्—कसैलाई दोषी ठहर गर्नुअघि प्रमाण हेरौँ, कारबाहीको औचित्य जाँचौँ र न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता सुनिश्चित गरौँ।

किनकि न्यायपालिकाको वास्तविक प्रतिष्ठा कारबाहीको संख्याले होइन, न्याय कति निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरियो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।