सरकार सञ्चालनको शैलीमा देखिन थालेका परिवर्तनहरू सामान्य होइनन्। प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा सिंहदरबारमा उपस्थित भएर काम गर्नु, बालुवाटारलाई सरकारी निवासका रूपमा मात्र सीमित राख्नु, अनावश्यक भेटघाट, चाकडी, चाप्लुसी, राजनीतिक भीडभाड र बिचौलियाको पहुँचलाई निरुत्साहित गर्नु सकारात्मक सुरुवात हो।
प्रधानमन्त्रीको समय उद्घाटन, भाषण, भोजभतेर र अनावश्यक राजनीतिक भेटघाटमा होइन, देशको नीति निर्माण, योजना र कार्यान्वयनमा खर्चिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै जानु राम्रो पक्ष हो।
तर सुधार यतिमै सीमित हुनुहुँदैन। अब राज्यका सबै निकायमा परिवर्तनको आँधी चल्नुपर्छ।
न्यायालयलाई जरैदेखि सुधार्नुपर्छ। न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने जनताको आशङ्का अन्त्य गरी निष्पक्ष न्यायको भरोसा स्थापित गर्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीमा देखिन थालेका सकारात्मक सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँच र अनावश्यक दबाबबाट मुक्त गर्दै अनुशासित, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। निजामती प्रशासनलाई दलीय प्रभाव र कर्मचारीतन्त्रभित्रको बिचौलियागिरीबाट मुक्त गर्नुपर्छ।
सरकार पार्टीको निर्देशनमा होइन, संविधान र जनताको जनादेशअनुसार चल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राम्रो कामको जस र कमजोरीको अपजस दुवै आफैँ लिन सक्ने वास्तविक कार्यकारी नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ। तर जनताले दिएको पाँच वर्षको म्यान्डेटलाई बीचमै अस्थिर बनाउने राजनीतिक खेल स्वीकार्य हुनुहुँदैन। सरकारलाई काम गर्ने पूरा अवसर दिनुपर्छ। पाँच वर्षपछि जनताले नै कामको मूल्याङ्कन गर्नेछन्।
हामीलाई व्यक्ति पूजा होइन, पद्धतिको सुधार चाहिएको हो। सरकार परिवर्तन मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन हुनुपर्छ।
मेरो स्पष्ट धारणा छ–बालेन सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्नुपर्छ। यो अवधिमा न्यायालय, सुरक्षा निकाय, प्रशासन र समग्र राज्य संयन्त्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई जरैदेखि सुधार्नुपर्छ।
देशलाई अब भाषण र आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ। सुशासन, निष्पक्ष न्याय, सुरक्षित समाज र जवाफदेही सरकार नै आजको आवश्यकता हो।
पाँच वर्षको जनादेश पूरा होस्, राज्यका संस्थाहरू सुध्रिऊन् र देशले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाओस्।