काठमाडौं– सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन समस्या छानविन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ३ सदस्सीय छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको छ । बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरुले प्रदर्शन पनि गर्दै आएका छन् ।