राम्रो अनलाइन
२७ फागुन २०८२, बुधबार
.jpg)
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न छाडेका छन् ।
राउतले गत फागुन १८ गते यता कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छैनन् । सर्वोच्चको पेसी सूचीमा प्रधानन्यायाधीश राउतका लागि मुद्दाको पेसी निकाल्न छाडिएको छ । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण चैत १८ गतेबाट अवकाशमा जान थालेका राउतले एक महिनाअघिदेखि नै मुद्दा हेर्न छाडेका हुन् ।
यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक ‘बेन्च’मा पनि मुद्दा सुनुवाइ भएको छैन भने संवैधानिक ‘बेन्च’ पनि बसेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय स्रोतका अनुसार, अपवादमा आकस्मिक तथा जटिल प्रकृतिका संवैधानिक विवादबाहेक राउत ‘बेन्च’बाट अलग भएका हुन् ।
सर्वोच्चको पेसी सूचीअनुसार, फागुन १३ गते प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा संलग्न पूर्ण इजलासमा ३९ मुद्दामा सुनुवाइका लागि तय भएको थियो । तीमध्ये दुईवटा मुद्दामा फैसला र नौवटामा आदेश हुँदा दुई स्थगित र २६ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राउतले मुद्दामा सुनुवाइ नगरे पनि न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग र प्रशासनिक प्रकृतिका सामान्य काम भने गर्नेछन् ।
न्याय परिषद्का सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियाले तत्काल परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा पनि छलफलका लागि कुनै एजेन्डा नरहेको जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समय फागुन ५ गते केही नियुक्ति र पदस्थापनको निर्णय भएको थियो । त्यसयता एजेन्डामा छलफल र निर्णय भएको अवस्था छैन । तत्काल बैठक बस्ने कुरा पनि भएको छैन । प्रशासनिक कार्यहरू त बीचमा पनि हुन सक्छन्,’ सचिव थपलियाले भने ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले अध्यक्षता गरेको आयोग बैठकले फागुन ५ मा न्याय सेवाअन्तर्गत केदार कोइरालालाई उच्च अदालत सुर्खेतको रजिस्ट्रार, कानुन समूहका बालकृष्ण निरौलालाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेशसचिव र सरकारी वकिल समूहकी बिना दाहाललाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगामा सहन्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्ति र पदस्थापन गरेको थियो ।
यता, न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा अन्तिमपल्ट गत माघ २१ गते जिल्ला न्यायाधीशका लागि २० जनाको सिफारिस तथा नियुक्तिको निर्णय लिएका थिए ।
त्यसै दिन, प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्षमा जिल्ला न्यायाधीश डा।दिवाकर भट्टलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय गरेका थिए ।
यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ अनुसार बीमासम्बन्धी कसुरमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई तोक्न परमर्श दिने निर्णय पनि गरेका छन् ।
