काठमाडौं–रवि लामिछाने देशका पाँच ठूला सहकारीको रकम घोटालामा जोडिएका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको मात्र डेढ अर्ब रुपैयाँ भुस पारिएको छ । त्यस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारी, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन सहकारी र वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीको ठगीमा पनि उनको नाम प्रत्यक्षतः जोडिएको छ । 

जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरुको बयान लिइसकेर थुनछेक प्रयोजनका लागि बहस अघि बढाएको छ । अदालतमा बहस भइरहँदा रवि लामिछानेका पक्षमा केही प्रभावशाली व्यक्तिहरु अनपेक्षित रुपमा सडकमा निस्किएका छन् । तिनैमध्येकी एक हुन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । 

कार्की आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमा भुलेर रविको पक्षपोषणमा लागेकी छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्ति एक फौजदारी अभियुक्तका पक्षमा यसरी सडकमा निस्किनु भनेको पदीय गरिमाको धज्जी उडाउने काम मात्र होइन, उक्त पद र संस्थालाई समेत विवादमा ल्याउने कृत्य हो । अझ फौजदारी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाति पार्ने यस खालको प्रयासलाई न्यायमा गरिएको अवरोध मान्नुपर्ने हुन्छ । के पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई यसरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्न छुट छ रु 

सुशीला कार्की मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमेत यस प्रकरणमा जोडिएका छन् । केही सञ्चारमाध्यमले उनी पोखरा गएर रविलाई नै भेटेको भनेर लेखेका छन् । तर यो समाचार पत्यारलाग्दो भने छैन । यति हुँदाहुँदै पनि उनका निकस्थ केही व्यक्तिले रविलाई श्रेष्ठले भेटेको नभई रविका मान्छेहरु आएर श्रेष्ठलाई भेटेको भनिरहेका छन् ।

अझ सार्वजनिक भाषण गरी हिँड्दा त्यसले जनमत निर्माण गर्न सक्छ । कुनै पनि विचाराधीन मुद्दामा बाहिर जनमत निर्माण गरेर अदालतलाई दबाब दिनु स्वतन्त्र न्यायालयमा हस्तक्षेप र प्रभाव पार्ने कार्य हो । अझ विचाराधीन मुद्दामा बाहिरै फैसला दिँदै हिँड्ने हो भने अदालतभित्र किन बहस गर्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वतः उठ्दछ । 

कतिपयले तर्क गर्न सक्छन्, पदबाट अलग भइसकेको व्यक्ति स्वतन्त्र नागरिकसरह आम सरोकारका विषयमा अभिमत जाहेर गर्न पाइहाल्छन् नि । तर न्यायाधीश त्यस्तो पद होइन, जो सेवानिवृत्त भएपछि बाहिर जथाभावी गर्दै हिँड्न पाऊन् । किनभने, उनीहरु पदबाट पूर्णतः अलग भइहाल्दैनन् । त्यसैले त भनिन्छ, एकपटकको न्यायाधीश, सधैँको न्यायाधीश ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठले ती सहकारी पीडितहरुको आँसु देखेका छैनन् । सहकारीले सर्वस्व लुटेपछि उपचार गराउन नपाई आफन्त गुमाउनुपरेका तीन निर्दोष परिवारको पीडा र मानव अधिकारप्रति उनीहरुलाई मतलब छैन । छ त केवल रवि लामिछानेको चिन्ता । एउटा होइन, कयौँ काण्ड घटाएर प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा पुगेका व्यक्तिको मात्र चिन्ता लिनुपर्ने न्यायमूर्तिहरुलाई के खण्ड आइलागेको हो रु कतै रविको नामका भएको खर्चको अंश उनीहरुसम्मै पुगेको त छैन ?